दलित दस्तक SC / ST / OBC सच की आवाज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हाल ही में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में उपवर्गीकरण (sub-categorization) को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उनका कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और पिछड़े वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिए जरूरी है।

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उपवर्गीकरण का उद्देश्य

बी.आर. गवई ने कहा कि SC वर्ग में उपवर्गीकरण का मकसद उन हिस्सों को न्याय पहुँचाना है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा और किसी जाति या वर्ग को नुकसान नहीं होगा।

उनका कहना है कि संविधान समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शक है।

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आलोचनाएँ और बहस

कुछ समूहों ने सवाल उठाया कि उपवर्गीकरण से सामाजिक एकता पर असर पड़ सकता है।

आलोचकों का कहना है कि इससे आरक्षण का उद्देश्य भ्रमित हो सकता है।

हालांकि गवई ने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि यह नीति समाज में न्याय और समानता की दिशा में एक अहम प्रयास है।

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विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञ मानते हैं कि उपवर्गीकरण से लाभ वितरण अधिक प्रभावी होगा।

इससे आरक्षण का असली उद्देश्य—समान अवसर और पिछड़े वर्गों के उत्थान—पूरी तरह पूरा होगा।

बी.आर. गवई का बयान इस बात को भी रेखांकित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश सामाजिक न्याय की दिशा में इस नीति का समर्थन करते हैं।

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बी.आर. गवई का यह बयान कानूनी और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि उपवर्गीकरण जैसी नीति न केवल न्याय सुनिश्चित करती है बल्कि पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।