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Himachal News: हिमाचल के 15 विधेयक अभी भी अटके, राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 14वीं विधानसभा में पारित करवाए गए 73 विधेयकों में से 58 को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन 15 बिल अब भी मंजूरी के इंतजार में हैं। ये बिल वर्ष 2023 से 2025 के बीच पारित हुए थे और फिलहाल या तो राजभवन में लंबित हैं या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए दिल्ली में अटके हैं।

सबसे चर्चित मामलों में पूर्व भाजपा सरकार के समय बनाए गए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को निरस्त करने वाला बिल शामिल है, जो मंजूरी से पहले ही कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना सुखाश्रय बिल भी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

बाल विवाह रोकने और इंडियन स्टांप एक्ट में संशोधन जैसे विषय यूनियन सब्जेक्ट होने के कारण केंद्र सरकार की अनुमति पर निर्भर हैं। बागबानी व कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति से जुड़े प्रावधान बदलने का बिल भी राज्यपाल के पास लंबित है।

इसके अलावा राधास्वामी डेरे के भोटा अस्पताल की जमीन मामले से जुड़ा लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन, एनडीपीएस एक्ट, विधायकों-मंत्रियों के वेतन व भत्ते बढ़ाने वाले तीन बिल, और दल-बदल करने वाले विधायकों की पेंशन रोकने का बिल भी मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

विधानसभा अध्यक्ष का बयान

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 15 बिल लंबित हैं, लेकिन हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यदि तीन महीने में इन पर निर्णय नहीं होता, तो इन्हें पारित मान लिया जाएगा।

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लंबित प्रमुख विधेयकों की सूची

1. हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान रिपील बिल 2023

2. हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल 2023

3. कृषि, बागबानी व वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2023 व 2024

4. इंडियन स्टांप संशोधन बिल 2023

5. बाल विवाह रोकथाम संशोधन बिल 2024

6. विधानसभा भत्ता व पेंशन संशोधन बिल 2024 व 2025

7. अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2024

8. पुलिस संशोधन बिल 2024

9. लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल 2024

10. संगठित अपराध रोकथाम बिल 2025

11. ड्रग्स एंड कंट्रोल सब्सटेंस बिल 2025

12. मंत्रियों के वेतन व भत्ते संशोधन बिल 2025

13. स्पीकर व डिप्टी स्पीकर वेतन संशोधन बिल 2025