🛞 दलित दस्तक 🛞: “क्या मुख्यमंत्री को है तिरंगे के अपमान पर दर्ज FIR वापस लेने का अधिकार?”

“क्या मुख्यमंत्री को है तिरंगे के अपमान पर दर्ज FIR वापस लेने का अधिकार?”

तिरंगे का अपमान और मुख्यमंत्री का बयान: बड़ा सवाल

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है कि —

अगर थुनाग प्रकरण में दर्ज FIR वाले लोग लिखित रूप से यह मान लें कि तिरंगे का अपमान हुआ और वे माफी मांगें, तो FIR वापस ले ली जाएगी।

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⚖️ लेकिन यहां उठते हैं कई गंभीर सवाल:

1. लिखित माफी किस पर?

मुख्यमंत्री ने कहा कि “अगर लिखकर देंगे” — पर यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या माफी स्टांप पेपर पर दी जाएगी या साधारण पेपर पर?

यह कानूनी रूप से बेहद अहम सवाल है।

2. FIR का अधिकार क्षेत्र

किसी भी मामले में FIR दर्ज होने के बाद वह न्यायालय की निगरानी में आ जाता है।

ऐसे में मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी FIR को मनमर्जी से वापस लेने का आदेश कैसे दे सकता है?

3. तिरंगे का अपमान राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मामला है

तिरंगे का अपमान राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) के तहत आता है।

ऐसे मामलों में माफी स्वीकार करने और सजा तय करने का अधिकार न्यायालय का होता है, न कि मुख्यमंत्री का।

4. क्या मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हैं?

यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री कानून और संविधान से ऊपर कैसे हो सकते हैं?

क्या मुख्यमंत्री को “राष्ट्रीय प्रतीक” से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है?

अगर माफी मांगने भर से तिरंगे का अपमान माफ किया जा सकता है, तो फिर कानून और न्यायपालिका की भूमिका क्या रह जाएगी?

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यह पूरा मामला सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और कानून के शासन से जुड़ा है।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई साधारण अपराध नहीं है।

इसलिए ज़रूरी है कि—

ऐसे मामलों का फैसला केवल न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया से हो।

राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाए।

और जनता को यह संदेश दिया जाए कि तिरंगा सर्वोपरि है, किसी भी दल या नेता से बड़ा।