🛞 दलित दस्तक 🛞: पेपर लीक पर अब पांच साल जेल, विधानसभा के मानसून सत्र में पांच विधेयक लाई प्रदेश सरकार

पेपर लीक पर अब पांच साल जेल, विधानसभा के मानसून सत्र में पांच विधेयक लाई प्रदेश सरकार

ब्यूरो - शिमला

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार आखिरी दो दिनों में पांच नए कानून बनाएगी। कुल पांच विधेयक सदन में लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक सोमवार को पारित किया जाएगा, जबकि चार आखिरी दिन मंगलवार को पारित होंगे।

मानसून सत्र दो सितंबर तक है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में हुए पेपर लीक प्रकरण के बाद अब राज्य सरकार इस बारे में कड़ा कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को विधानसभा में यह बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका नाम हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2025 रखा गया है। इस कानून में पेपर लीक या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ठगी करने जैसे मामले आने पर तीन से पांच साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इस कानून में परीक्षा कार्य में लगाए गए सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जिम्मेदार बनाने के लिए पहली बार दायरे में लिया गया है। यानी कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में सॉफ्टवेयर ब्रीच पर जिस कंपनी को काम दिया होगा, वह भी नहीं बचेगी। हालांकि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई नई पेनल्टी इस कानून में नहीं जोड़ी गई है। इनकी संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई वर्तमान प्रशासनिक नियमों के अनुसार होगी।

भारत सरकार ने 2024 में दी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया हुआ था, लेकिन यह राज्य सरकार की परीक्षाओं पर नहीं लग रहा था। इसलिए नया कानून लाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आबकारी एवं कराधान विभाग के एक और विधेयक को रखेंगे, जो सर्टेन गुड्स केरिड थ्रू रोड्स टैक्स प्रक्रिया में बदलाव करेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2025 को सदन में रखेंगे। इसके तहत राजस्व सेवाओं में ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन सर्विसेज को भी मान्यता दी जा रही है। इन सेवाओं को आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक चलाया जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू में अब कानूनी मान्यता दी जा रही है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे। इसके जरिए आईपीसी के प्रावधान बदलकर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में जोड़े जा रहे हैं।

दान की जमीन को लेकर भी पारित होगा बिल

हिमाचल सरकार सोमवार को ही विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक-2025 पारित करेगी। इस कानून को इसलिए लाया जा रहा है, ताकि दान की गई जमीन को न तो लोग वापस ले सकें और न ही इसके बदले मुआवजे की मांग की जा सके। पब्लिक यूटिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी जमीन पर दावा करने पर अब छह महीने की कैद हो सकती है। तीन दिन पहले इस विधेयक को सदन में रखा गया था।

दलित दस्तक SC / ST / OBC सच की आवाज़

“Sponsor”

Search This Blog

पेपर लीक पर अब पांच साल जेल, विधानसभा के मानसून सत्र में पांच विधेयक लाई प्रदेश सरकार