दलित दस्तक SC / ST / OBC सच की आवाज़

आज़ादी के 78 साल बाद भी अधूरे हक़ : SC/ST/OBC समाज और समानता की लड़ाई

भारत को आज़ाद हुए 78 साल बीत चुके हैं। यह समय केवल जश्न का नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी है कि क्या वाकई हर नागरिक को संविधान में लिखी समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिल पाया है? विशेषकर SC/ST/OBC समाज, जिसने सदियों तक छुआछूत, शोषण और अन्याय सहा – क्या उन्हें उनका असली हक़ मिला है?

जमींदारी उन्मूलन और ज़मीन से बेदखली

आज़ादी से पहले देश की रियासतों और जमींदारों ने भारी कर-लगान और अन्य चालों से SC/ST/OBC समाज की ज़मीनें छीन लीं। जमींदारी उन्मूलन का कानून बना, लेकिन इसका लाभ बड़े किसानों और दबंग वर्गों तक ही सीमित रह गया।

आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास पांच बीघा ज़मीन तक नहीं है। सवाल यह है कि सरकार ने अब तक क्यों इन वर्गों को ज़मीन का मालिकाना हक़ नहीं दिया?

संवैधानिक अधिकार और अधूरी तस्वीर

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वंचित समाज को समान अवसर दिलाने के लिए प्रावधान किए। शिक्षा, रोजगार और सम्मान दिलाने के लिए आरक्षण व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई लाख SC/ST/OBC परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है।

सत्ता से दूरी और प्रतिनिधित्व का संकट

लोकतंत्र में असली ताक़त सत्ता से आती है। आज संसद और विधानसभाओं में SC/ST/OBC प्रतिनिधि तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सत्ता की असली कुर्सी से दूर रखे जाते हैं।

इन्हें केवल संख्या पूरी करने के लिए उपयोग किया जाता है।

बड़े निर्णय लेने वाली जगहों पर इनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है।

कई नेता पार्टी की लाइन से बंधे रहते हैं और समाज की असली समस्याओं को उठाने में असमर्थ रहते हैं।

जब तक सत्ता पर सीधा अधिकार नहीं होगा, तब तक समाज को केवल वोट बैंक समझा जाएगा, हक़ और अधिकार पूरे नहीं मिलेंगे।

बाबा साहेब का सत्ता संबंधी विचार

डॉ. अंबेडकर ने साफ़ कहा था – “सत्ता ही असली मास्टर-की है।”

उनका मानना था कि जब तक वंचित समाज के हाथों में सत्ता नहीं आएगी, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। संविधान ने रास्ता दिया, लेकिन राजनीति में अभी भी बराबरी की स्थिति नहीं बन पाई है।

        मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय

साल 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने OBC समाज की स्थिति उजागर की। रिपोर्ट ने बताया कि यह वर्ग शिक्षा, नौकरी और जमीन में सबसे पिछड़ा है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद OBC आरक्षण लागू हुआ, जिसने लाखों परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरी का अवसर दिया।

लेकिन आज भी बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है जो आरक्षण के बावजूद लाभ से वंचित हैं, क्योंकि उन्हें ज़मीन, शिक्षा और संसाधनों तक समान पहुँच नहीं मिल पाई।

आरक्षण और समानता पर सवाल

आज कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब तक –

छुआछूत और जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता,

हर परिवार को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलते,

हर बच्चे को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता,

तब तक आरक्षण खत्म करने की बात करना केवल असमानता को छुपाने का तरीका है।

समानता का पैमाना केवल कुछ व्यक्तियों की सफलता नहीं, बल्कि पूरे समाज का उत्थान होना चाहिए।

हकीकत बनाम दावा

लाखों लोग अब भी खेत-मजदूरी और दिहाड़ी पर मजबूर हैं।

आज भी कई गांवों में छुआछूत की काली परंपरा जारी है।

शिक्षा और नौकरी में बराबरी का हक़ सिर्फ़ कागज़ों में है।

सत्ता में भागीदारी सीमित है, असली निर्णय करने की ताक़त दूसरों के हाथों में है।

आज़ादी का सही मतलब तभी पूरा होगा जब SC/ST/OBC समाज को –

ज़मीन का मालिकाना हक़,

बराबरी का रोजगार,

सम्मानजनक जीवन,

और सत्ता में निर्णायक भागीदारी –

सुनिश्चित किया जाएगा।

आरक्षण खत्म करने की जगह, ज़रूरत इस बात की है कि सरकार विशेष प्रावधान लाकर उन परिवारों को प्राथमिकता से अवसर दे, जिनके घर में अब तक कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं हुआ।

समानता और आज़ादी का सपना तभी पूरा होगा, जब समाज का हर बच्चा, हर परिवार और हर नागरिक बराबरी के हक़ और सत्ता में हिस्सेदारी पाकर खड़ा हो सके।